भूमि पंजीकरण में बड़ा सुधार: बिहार में रजिस्ट्री शुल्क मात्र ₹100, पारदर्शिता और सुविधा की नई पहल

पटना, 26 सितंबर 2025 — देश में भूमि से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और सुधार लाने के उद्देश्य से केंद्र और राज्य सरकारें लगातार प्रयासरत हैं। इसी दिशा में बिहार सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए भूमि पंजीकरण शुल्क में भारी कटौती की है। अब राज्य में पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे या व्यक्तिगत भूमि रजिस्ट्री के लिए मात्र ₹100 शुल्क देना होगा।

🔻 आम जनता को राहत: अब रजिस्ट्री होगी सस्ती और सरल

पहले जहां हजारों रुपए खर्च करने पड़ते थे, अब यह प्रक्रिया बेहद किफायती हो गई है। यह विशेष रूप से उन परिवारों के लिए राहत की बात है जो आर्थिक कारणों से रजिस्ट्री कराने से कतराते थे। छोटे किसान, निम्न आय वर्ग और ग्रामीण परिवार अब बिना किसी वित्तीय दबाव के अपनी संपत्ति को कानूनी मान्यता दिला सकते हैं।

📋 पारिवारिक सूची अनिवार्य: विवादों से बचने की तैयारी

नई व्यवस्था के तहत भूमि पंजीकरण से पहले आवेदक को अपने परिवार के सभी वयस्क सदस्यों की सूची तैयार करानी होगी। यह सूची सर्किल ऑफिसर की मुहर और हस्ताक्षर के साथ मान्य होगी और भविष्य में किसी भी विवाद की स्थिति में कानूनी प्रमाण के रूप में काम आएगी।

🏢 दस्तावेज जांच और सत्यापन प्रक्रिया

पंजीकरण कार्यालय में सभी दस्तावेजों की बारीकी से जांच की जाती है। इसमें मूल भूमि कागजात, पहचान प्रमाण, पारिवारिक सूची और अन्य संबंधित दस्तावेज शामिल होते हैं। यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो सुधार का अवसर दिया जाता है। सत्यापन प्रक्रिया में भूमि के मालिकाना हक, सीमा निर्धारण और पिछले लेन-देन की जांच भी शामिल होती है।

⚖️ रजिस्ट्री से संपत्ति विवादों में कमी

कानूनी पंजीकरण के बाद भूमि का मालिकाना हक स्पष्ट हो जाता है, जिससे पारिवारिक बंटवारे में न्यायसंगत वितरण संभव होता है। यह प्रक्रिया विशेष रूप से उन परिवारों के लिए लाभकारी है जहां पीढ़ियों से संपत्ति का बंटवारा लंबित है।

📈 दीर्घकालिक लाभ: सरकारी योजनाओं में भी मदद

सरल और सस्ती रजिस्ट्री प्रक्रिया से सरकारी रिकॉर्ड मजबूत होंगे, जिससे भूमि धोखाधड़ी की घटनाओं में कमी आएगी। साथ ही, किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में आसानी होगी क्योंकि उनके पास वैध दस्तावेज होंगे।

अस्वीकरण: यह लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। भूमि पंजीकरण के नियम और शुल्क राज्यवार अलग हो सकते हैं। किसी भी कार्यवाही से पहले स्थानीय पंजीकरण कार्यालय से नवीनतम जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है।

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